Retirement Age New Rules : केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में बदलाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जो उनकी रिटायरमेंट एज से जुड़ा हुआ है। कई दिनों से सरकारी कर्मचारी में यह कंफ्यूजन बना हुआ था कि सरकार उनकी रिटायरमेंट उम्र में कोई बदलाव करने वाली है या नहीं।
इस पर सरकार की तरफ से लिखित जवाब आया है। आप सभी को बताने के नियमानुसार रिटायरमेंट की आयु 58 साल तक है। लेकिन मकहमो आदि के हिसाब से देखा जाए तो या थोड़ा अलग है। सरकार की तरफ से जवाब आने के बाद रिटायरमेंट उम्र को लेकर हर तरह की कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
रिटायरमेंट उम्र घटाने या बढ़ाने पर सरकार का जवाब
केंद्र सरकार का रिटायरमेंट उम्र को लेकर लिखित जवाब सरकारी कर्मचारियों को मिल गया है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत सरकारी कर्मचारी समय से पहले रिटायर अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसलिए नए नियम बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी रिटायरमेंट की उम्र को घटाया या बढ़ाया नहीं जाएगा।
सांसद ने पूछा था सरकार से सवाल
बताने की केंद्र सरकार से केंद्रीय कर्मचारी यो की रिटायरमेंट एज को लेकर अहम सवाल पूछे गए थे। यह सवाल एक सांसद की ओर से किया गया था।
बता दे की संसद के सवाल था कि सरकार जल्दी रिटायरमेंट को लेकर क्या प्लान बना रही है? इसके अलावा देर से रिटायरमेंट कोई लेना चाहे तो इस पर कोई सरकार का योजना बना रही है या फिर नहीं? इन दोनों का जवाब केंद्रीय मंत्री ने ना में दिया है।
केंद्रीय मंत्री की तरफ से दिया गया जवाब
बता दे कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के तरफ से सेवानिवृत्ति की आयु में लचीलापन रखने को लेकर नए नियम बनाने पर भी सवाल किए गए थे। इस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहीं की पहले से ही निर्धारित नियमों को पूरा करने वाले कर्मचारी समय से पहले सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। इस बार में फैसला लेना सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर करता है।
पुराने नियम ही रहेगा लागू
केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर सरकार के जवाब से यह साफ हो गया है कि सरकार अब इस बारे में किसी भी प्रकार की कोई नियम नहीं बनने वाली है। इसके साथ ही सरकार के तरफ से इस नियम को नहीं बदला जाएगा। रिटायरमेंट के पुराने नियम ही बहाल रहेंगे। सेवानिवृत्ति की आयु घटाने या बढ़ाने या फिर इसमें लचीलापन रखने को लेकर किसी भी प्रकार की कोई नया नियम नहीं बनाया जा रहा है।
