Onion Farming Subsidy Yojana : समय-समय पर किसानों के लिए सरकार की तरफ से नए-नए कदम उठाए जाते हैं। आप सभी को बता दे की कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है। सरकार की तरफ से प्याज की खेती पर अनुदान की बात कही गई है, यह योजना पहले कुछ जिलों में लागू होगी लिए जानते हैं क्या है? योजना और कौन से राज्य में यह योजना लागू होगी?
Onion Farming Subsidy Yojana : प्याज की खेती पर मिलेगा अनुदान
आप सभी को बता दे कि बिहार राज्य सरकार की तरफ से किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। दरअसल बिहार सरकार किसने की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए निरंतरण प्रयास कर रही है और कदम उठा रही है। इसी क्रम में आप सभी को बता दे कि चालू वित्तीय वर्ष 202526 में प्याज क्षेत्र विस्तार योजना की शुरूआत किया गया है। इस नई योजना के लिए सरकार की तरफ से 2 करोड़ 2 लाख 12500 की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है।
सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि कृषि विभाग में खरीफ की फसल प्याज की खेती का क्षेत्र का विस्तार हो सके और उत्पादकता को बढ़ावा मिले, किसी से किस को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। योजना की पात्रता न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.10हेक्टर) और अधिकतम 5.0 एकड़ भूमि के लिए होगी।
18 जिलों में लागू होगा यह योजना
आप सभी को बता दे कि राज्य के 18 जिला, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, समस्तीपुर, रोहतास, सारण, सीतामढ़ी, शेखपुरा, सिवान, और वैशाली जिले में लागू किया जाएगा।
कृषि विभाग की तरफ से प्याज की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलो प्याज के बीज की आवश्यकता निर्धारित किया गया है। बी का वितरण 2450 रुपए प्रति किलोग्राम या वास्तविक दर जो भी काम हो सके कृषि विभाग देगा।
प्रति हेक्टेयर 24500 की अनुमानित लागत पर किसानों को 75% अर्थात 18375 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा।
किसानों को गुणवत्ता युक्त सत्यापित बी संबंधित जिलों के सहायक निदेशक के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। बी की आपूर्ति राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान एवं पटना एवं बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
किसानों को लाभ प्राप्त करने के लिए करना होगा यह काम
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को डीबीटी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। किसान कृषि विभागीय की वेबसाइट परी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किसानों को चयनित किया जाएगा। योजना का लाभ लघु, सीमांत एवं बताई पर खेती करने वाले किसानों को भी दिया जाएगा, यदि वह पट्टा या बताई अनुबंध प्रस्तुत करते हैं। यह पहला राज्य होगा जो कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और नवरी बनाने की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध होगी।
