Fastag New Rule : फास्टैग को लेकर एक नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। बता दे की केंद्र सरकार टोल प्लाजा पर लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए फास्ट्रेक सिस्टम में बदलाव करने जा रहे हैं। वहीं अब टोल टैक्स चुकाने के लिए आपको बार-बार रिचार्ज नहीं करवाने पड़ेंगे। बता दे की नई नीति के तहत वाहन मालिक मात्र ₹3000 का वार्षिक भुगतान करके पूरे साल नेशनल हाईवे पर यात्रा कर पाएंगे। वही यह बदलाव भुगतान को और भी आसान बना देगा। बता दे की इसके अलावा जो व्यक्ति टोल टैक्स पर काम यात्रा करते हैं। उनके लिए 100 किलोमीटर का ₹50 का भुगतान करना पड़ेगा। वही इस सिस्टम से टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगा और फ्यूल की भी बचत होगा।
आप सभी लोगों को बता दे की फास्टट्रैक सिस्टम में कुछ जरूरी बदलाव के चलते टोल कनेक्शन को ज्यादा सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने हैं। वही इस नए सिस्टम के आने के बाद लोगों को टाल का भुगतान करने में आसानी हो जाएगा और लोगों का सफर और भी पहले से बेहतरीन हो जाएगा। आईए जानते हैं कि फास्ट्रेक सिस्टम को लेकर क्या बदलाव किया गया है और इसका लोगों पर क्या फायदा होगा।
Fastag New Rule : फास्ट्रेक सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा बदलाव, जानिए नीचे की लेख में
आप सभी लोगों को बता दे की एक रिपोर्ट के अनुसार एक नई टोल नीति आ रहे हैं। जिसके तहत वाहन मालिक सालाना₹3000 का भुगतान करके सभी नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे पर असीमित यात्रा कर पाएंगे। वही यह पास फास्ट्रेक अकाउंट से डिजिटली लिंक होंगे।
जिससे बार-बार कॉल चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगे। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
Fastag New Rule : इसके लिए लोगों को दो पेमेंट के मिलेंगे ऑप्शन
बता दे की वहीं इसके लिए लोगों को दो पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। जिसके से एक सालाना पास और दूसरा दूरी आधारित शुल्क वही दूसरा दूरी आधारित शुल्क उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। जो कम सफर करते हैं।
वहीं इसके लिए उन्हें प्रति 100 किलोमीटर का ₹50 का भुगतान करने होंगे। वह नए फास्ट ट्रैक सिस्टम के लिए मौजूद वर्तमान फास्टैग खाते का इस्तेमाल करके नई स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।
नया फास्ट्रेक सिस्टम टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम करेगा कम
बता दे की नया फास्टट्रैक सिस्टम टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम कम करेंगे जिससे लोगों के ईंधन की बचत होगे। वही यह प्रणाली टोल राजस्व की क्षतिपूर्ति और धोखाधड़ी को कम करने में भी सहायता करेंगे। वहीं बैंकों को टाल चोरी रोकने के लिए अधिक अधिकार दिए जाएंगे। जिसे सिस्टम की दक्षता और प्रदर्शिता बढ़ेगा।
