Bihar Land Registry : बिहार में एक बार फिर से जमीन की रजिस्ट्री के लिए नया कानून लागू होने वाला है। बता दे कि यह कानून केंद्र सरकार के तरफ से लागू किया जा रहा है। यह नियम आने के बाद लोगों को सहूलियत मिलेगी और उनकी जमीन बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। आईए जानते हैं बिहार में क्या जमीन रजिस्ट्री के नियम को बदलने वाले हैं।
Bihar Land Registry
केंद्र सरकार की तरफ से एक नया कानून लाया जा रहा है। यह कानून संपत्ति का रजिस्ट्रेशन के संबंध में है। आप सभी को बता दे की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही कागजात को डिजिटल तरीके से सुरक्षित भी रखा जा सकेगा। यह कानून आने के बाद 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन का नियम बदल जाएगा। भूमि संसाधन विभाग की तरफ से इसका मसौदा जारी किया गया है। यह विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सरकार इस पर लोगों की राय भी जानना चाह रही है। इस कानून के बनने के बाद पूरे देश भर में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन का नियम एक जैसे हो जाएंगे।
Land Registry Rules : रजिस्ट्रेशन अधिनियम में बदलाव की तैयारी
बता दे कि अभी जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम है, वह पूरे देश भर में लागू है। लेकिन बिहार सरकार को इसमें बदलाव करने का अधिकार है। बदलाव करने से पहले केंद्र सरकार से बिहार सरकार को सलाह लेना जरूरी है। पहले ही कई राज्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसलिए केंद्र सरकार यह विचार कर रही है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जो जमीन रजिस्ट्री पर पूरे देश में एक जैसा लागू हो। नए कानून में एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट और इक्विटेबल मार्गेज जैसे दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य होगा।
आधार कार्ड को भी लेकर चल रही है तैयारी
आधार कार्ड के सत्यापन को जरूरी करने का सोच कर रही है। लेकिन इसके लिए लोगों की सहमति भी जरूरी होगी, जो लोग आधार नंबर नहीं चाहते हैं, उनके लिए दूसरा विकल्प भी शामिल होगा। सरकार की तरफ से मानना है कि इससे धोखाधड़ी कम हो जाएगी। सरकार इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से रखने की अनुमति भी दे रही है। अब कागजात ऑनलाइन जमा किए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन किया जाएगा।
