Bihar Land Registry : अगर आप भी बिहार राज्य से हैं तो आपको बता दे कि बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री करवाना आसान होगा। बता दे की बिहार सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया निर्देश जारी कर दिया गया है। आईए जानते हैं और जानकारी नीचे की लेख में विस्तार से।
अगर आप भी बिहार राज्य से हैं तो आपको बता दें कि बिहार सरकार ने रोक सूची से भूमि के नाम हटाने और नए नाम जोड़ने के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसका सीधा असर मुजफ्फरपुर सहित पूरे राज्य के भूमि मालिकों और रजिस्ट्री प्रक्रिया पर पड़ेने वाले हैं। वही यह आदेश राज्य में लंबित पड़े उन हजारों ,,, के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है। जो रोक सूची में फंसे जमीनों से संबंधित है। लिए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
Bihar Land Registry : बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं मांग
बता दे की रजिस्ट्री कार्यालय में बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। जहां नागरिक अपनी भूमि को रोक सूची से हटाने या उसमें नए नाम / अलाउड संख्या जोड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन आवेदनों पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिए जा सके हैं। कोई अंतिम निर्णय लेने का अधिकार डीएम के अध्यक्षता में गठित कमेटी का है।
बता दे की कमेटी की मीटिंग संख्या पर नहीं होते हैं। वहीं नए निर्देश के बाद आप हर महीने रोक सूची में जमीन को शामिल करने एवं हटाने को लेकर मीटिंग होंगे। आप सभी लोगों को बता दे की वर्तमान समय में जो स्थिति बने हुए हैं। यह न केवल सरकारी राजस्व को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि आवेदकों को भी अनावश्यक परेशानी हो रहे हैं। वही रोग सूची में शामिल भूमि के अवैध हस्तांतरण सभी सरकारी खजाने को नुकसान हो सकते हैं। आईए और जानते हैं नीचे के लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
Bihar Land Registry : पारदर्शिता और त्वरित समाधान को लेकर फैसला
बता दे कि इस गंभीर समस्या को देखते हुए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक परिपत्र जारी कर दिए हैं। वहीं इसमें सभी जिला अधिकारियों सह – जिला निबंधको निर्देश दिए गए हैं कि वे रूप सूची से नाम हटाने या प्लाट संख्या जोड़ने के संबंध में प्राप्त सभी आवेदनों की गहन समीक्षा कर ले। वही यह समीक्षा पूर्व में जारी विभिन्न विभागीय पत्रों और न्यायालय के निर्देशों के आलोक में किए जाएंगे। आईए और जानते हैं नीचे किले में पूरी जानकारी विस्तार से।
Bihar Land Registry : बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों को मिलेंगे राहत
बताने की मुजफ्फरपुर में भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले लंबित पड़े हुए हैं। जहां भूमि रोग सूची में होने के कारण खरीद बिक्री या हस्तांतरण नहीं हो पा रहे हैं। वही इस नए निर्देश से मुजफ्फरपुर के नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताए जा रहे हैं। क्योंकि अब उनके लंबित आवेदनों पर त्वरित और न्यायसंगत कार्रवाई किए जाएंगे।
कहां कितनी जमीन है रोक सूची में, जानिए नीचे की लेख में
मुसहरी, कुढ़नी, बेचाहां एवं मीनापुर प्रखंड में – 61495
सकरा मुरौल एवं बंदरा प्रखंड में – 9250
कटरा, गयाघाट , औराई प्रखंड में – 16670
पारू, सरैया एवं साहिबगंज प्रखंड में 11167
मोतीपुर, कांटी एवं मड़वन प्रखंड में – 18451
सुलझेगा विवाद, राजस्व में होंगे वृद्धि
बता दे की सरकार के इस फैसले से सरकारी राजस्व में काफी वृद्धि होंगे। वहीं हर महीने डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी की मीटिंग से विवाद भी सुलझेंगे। वही सभी संबंधित सहायक निबंधक , महानिरीक्षक और अवर निबंधन को भी इस संबंध में सूचित किए गए हैं ताकि वे आवश्यक कार्रवाई कर सके। वही इस पहल से मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में भूमि संबंधित मामलों के निपटान में तेजी आएंगे।
