Liquor Price Update : शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बता दे की कैबिनेट बैठक के दौरान शराब के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है। शराब के दाम बढ़ने से राज्य के खजाने में 14000 करोड रुपए का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आईए जानते हैं सरकार के तरफ से कौन से राज्य में शराब पर दाम बढ़ाए गए हैं।
Liquor Price Update : महाराष्ट्र में बढ़ाए गए शराब के दाम।
महाराष्ट्र राज्य में शराब प्रेमियों के लिए एक अहम खबर निकलकर आ रही है। राज्य सरकार ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला ले लिया है। यह फैसले से राज्य के खजाने में लगभग 14000 करोड रुपए का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन साथ ही शराब प्रेमियों के जेब पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। राज्य मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई जिसमें एक बड़े फैसला लिया गया। आबकारी विभाग ने सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए शराब का रेट को बढ़ा दिया गया है। इसमें भारत में निर्मित विदेशी शराब (IMFL) पर शुल्क में 1.5% की वृद्धि की गई है।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को आबकारी विभाग में राजस्व बढ़ाने पर यह बदलाव में मंजूरी दी गई है। जिसमें शराब पर शुल्क में बढ़ोतरी और नए कार्यालय एवं पदों का सृजन शामिल है। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य अनुसूचित जाति (SC) भाइयों को वैधानिक दर्जा देने तथा फिजियोथैरेपी और नर्सिंग के छात्रों के लिए वजीफे में वृद्धि के प्रस्ताव को मिली मंजूरी दिया गया है।
एकीकृत नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापन
सीएमओ ने कहे हैं कि मंत्रिमंडल ने विभाग को पुनर्गठन, शराब उत्पादन इकाई, बॉटलिंग प्लांट और थोक लाइसेंस की आई आधारित निगरानी के साथ-साथ एक एकीकृत नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना तथा मुंबई में एक नया संभागीय कार्यालय बनाने के साथ-साथ मुंबई शहर, ठाणे, पुणे, नागपुर, नासिक और अहिल्या नगर जिलों में अतिरिक्त अधीक्षक स्तर के इच्छा कार्यालय बनाने को मंजूरी दी गई है। राज्य ने एक नई श्रेणी भी शुरू किया है, अनाज आधारित महाराष्ट्र निर्मित शराब जिसका उत्पादन विशेष रूप से स्थानीय निर्माता द्वारा किया जाएगा।
एमएमएल ब्रांड को नए पंजीकरण करने की है आवश्यकता
एमएमएल ब्रांड को नए पंजीकरण की आवश्यकता होगा। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि इन उपायों में आबकारी शुल्क और संबंधित करो से सालाना 14000 करोड रुपए की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने के लिए मसौदा विधायक को मंजूरी दे दिया है। यह विधायक राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। आयोग की स्थापना मूल रूप से 2005 में सार्वजनिक न्याय को सिद्धांतों को कायम रखने के लिए किया गया था।
शराब का न्यूनतम विक्रय मूल्य 205 रुपया
बता दे कि अब 180 मिलीलीटर शराब की खुदरा कीमत प्रत्येक ब्रांड के हिसाब से अलग-अलग तय किया जाएगा। इसमें घरेलू शराब का न्यूनतम विक्रय मूल्य ₹80 होगा, जबकि महाराष्ट्र में निर्मित शराब 148 रुपए की होगी। जबकि भारत में निर्मित विदेशी शराब का न्यूनतम विक्रय मूल्य 205 रुपए निर्धारित होगा और विदेशी शराब के प्रीमियम ब्रांड की कीमत 360 रुपए होगा। प्रत्येक ब्रांड के हिसाब से अलग-अलग कीमत निर्धारित की जाएगी।
15% अतिरिक्त शुल्क लिए जाएंगे
बता दे की शराब की कीमत तो बढ़ेगी इसके साथ ही उत्पादन बढ़ाने के लिए, सील बंद विदेशी बिचौलियों को होटल और रेस्टोरेंट को अनुबंध के माध्यम से लीज पर चलने की मंजूरी भी दी गई है। इस पर 10 से 15% का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसके साथ ही विभाग को मजबूत करने के लिए, राज्य आबकारी विभाग में 1223 नए पदों को भरने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही राज्य आबकारी विभाग के तहत मुंबई शहर और अप नगरों के लिए एक नया विभाग यह कार्य जल है खोला जाएगा। इसके कारण अब शराब प्रेमी को शराब खरीदते समय अधिक पैसे देने के लिए तैयार रहना होगा।
