8th Pay Commission : अगर आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर निकलकर आ रहा है। ऐसे में यह खुशखबरी की खबर आप सभी को पढ़ लेना बहुत ही जरूरी है। आईए जानते हैं नीचे कि लेख में इस खबर के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।
बता दे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन पेंशन और बातों में संशोधन के लिए आठवी वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दिए हैं। वही यह महत्वपूर्ण घोषणा बजट 2025 से ठीक पहले किए गए थे। आप सभी को बता दे कि केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने इस निर्णय की पुष्टि की है। वही इस आयोग का गठन लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आएंगे। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
8th Pay Commission : आठवां वेतन आयोग क्या है, जा रही है नीचे की लेख में
आप सभी को बता दें कि यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति व्यक्तियों के वेतन, महंगाई भत्ते और पेंशन में संशोधन की सिफारिश से कराएंगे। वहीं इसमें महंगाई के अनुरूप ,,को जोड़ने पर भी विचार किए जाएंगे। ताकि उनके वित्तीय लाभ मुद्रास्फीति के साथ समायोजित हो सके।
8th Pay Commission : कितना बढ़ेगा सैलरी
आप सभी को बता दें कि वर्तमान समय में सरकार ने वेतन वृद्धि का कोई आधिकारिक प्रतिशत नहीं बतलाए हैं। वहीं अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए से बढ़कर 51480 रुपए हो सकते हैं। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
8th Pay Commission : फिटमेंट फैक्टर क्या है
आपको बता दें कि यह एक गुणांक होते हैं। जिसके आधार पर वेतन और पेंशन की गणना किए जाते हैं। वहीं इसमें महंगाई सरकार की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की ज़रूरतें जैसे कारक शामिल होते हैं।
कैसे मिलेंगे फायदे
- आप सभी लोगों को बता दें कि यह लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी को फायदा मिलेगा।
- वहीं करीब 65 लाख पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा।
कब लागू किया जाएगा आठवां वेतन आयोग, जानिए नीचे की लेख में
मीडिया रिपोर्टर से मिली जानकारी के मुताबिक आप सभी लोगों को बता दे कि इस आयोग का गठन 2026 तक किए जाएंगे। और इसकी सफारीशो से 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद जताए जा रहे हैं।
वेतन आयोग का काम क्या होता है, जानिए नीचे की लेख में
आपको बता दे की हर 10 साल में गठित होने वाले यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और बोनस की समीक्षा करते हैं। वही यह महंगाई, देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिश से सरकार को भेजते हैं। आईए और जानते हैं नीचे क्लिक में पूरी जानकारी विस्तार से।
पहले भी हो चुके हैं सातवां वेतन आयोग
बताने की 1946 ईस्वी से अब तक साथ में वेतन आयोग स्थापित हुए हैं। जिनमें से सातवें वेतन आयोग की सिफरी से 2016 से लागू है। वही मोदी सरकार का नया कदम इस 10 वर्षीय चक्र को आगे बढ़ाएंगे। जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेंगे। वही अब देखना यार की आयोग की सिफारिश से आम आदमी की जेब पर क्या असर डालता है।
